साझा मुद्राएं
सरकारी एजेंसी पीआईबी की तरफ से इस मैसेज को गलत करार दिया गया है. पीआईबी की तरफ से कहा गया है कि धोखाधड़ी के मकसद से भेजे गए एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि मुद्रा योजना के तहत 2% ब्याज पर 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है. यह आर्थिक धोखाधड़ी का एक प्रयास साझा मुद्राएं है. ऐसे किसी संदिग्ध लिंक या प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें.
आर्थिक एवं सामाजिक विकास लोकसेवा अध्यायवार हल प्रश्नोत्तर/मुद्रा एवं बैंकिंग
कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था,जिसका प्रमुख कार्य उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों,प्रतिभूतियों,बीमा कारोबार तथा चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना होता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण स्थान रखने वाली यह संस्थाओं का विजातीय समूह है (वाणिज्यिक सहकारी बैंकों को छोड़कर) जो विभिन्न तरीकों से वित्तीय मध्यस्स्थता का कार्य करता है जैसे –
- जमा स्वीकार करना
- ऋण और अग्रिम साझा मुद्राएं देना
- प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निधियाँ जुटाना
- अंतिम व्ययकर्त्ता को उधार देना
- थोक और खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण देना।
बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में क्या अंतर है? NBFC ऋण प्रदान करते साझा मुद्राएं हैं और निवेश भी करते हैं। इस प्रकार उनकी गतिविधियाँ बैंकों के समान ही होती हैं, हालाँकि उनके बीच निम्नलिखित अंतर भी होता है: NBFC मांग जमा (Demand Deposits) स्वीकार नहीं कर सकते हैं; NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का अंग नहीं होते हैं तथा स्वयं द्वारा भुगतेय चेक जारी नहीं कर सकते हैं; बैंकों की तरह NBFC के जमाकर्त्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) साझा मुद्राएं की निक्षेप बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।
8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर ‘इको’ साझा मुद्राएं किया
2019-12-24 : हाल ही में, पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों ने अपनी साझा मुद्रा (करेंसी) का नाम बदल कर ‘इको’ करने का फैसला किया है। इन देशों ने उपनिवेश काल के शासक फ्रांस से मौजूदा मुद्रा “सीएफए फ्रैंक” को अलग करने का भी फैसला किया है। पाठकों को बता दे की ये आठ देश बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी-बिसाउ, आईवरी कोस्ट, माली, नाईजर, सेनेगल और टोगो हैं। इन देशों ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल के अस्तित्व को समाप्त करने का फैसला किया है। गिनी-बिसाउ को छोड़कर ये सभी देश फ्रांस के पूर्व उपनिवेश हैं। यह नई मुद्रा 2020 में प्रचलन में आ जाएगी।
आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति ने कहा है कि मुद्रा का नाम बदलने के बाद इन देशों की मुद्रा के संबंध में फ्रांस का किसी भी तरह का हस्तक्षेप रुक साझा मुद्राएं जायेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि उम्मीद है साझा मुद्राएं कि पश्चिमी अफ्रीका के ये देश अपनी नई करेंसी के साथ विकास के नए कृतिमान स्थापित करेंगे।
GSTN ने साझा मुद्राएं विदेशी मुद्रा प्राप्ति के आंकड़ों को साझा करने के साझा मुद्राएं लिए DGFT के साथ MOU
GSTN signs MoU with DGFT for sharing of Foreign Exchange Realisation Data: वस्तु एवं सेवा नेटवर्क (जीएसटीएन) ने विदेशी मुद्रा प्राप्ति और आयात निर्यात कोड से जुड़े आंकड़ों को साझा करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जीएसटी के तहत करदाताओं के निर्यात लेन-देन की प्रोसेसिंग के मजबूत होने, पारदर्शिता बढ़ने और मानवीय इंटरफेस कम होने की उम्मीद है।
उपर्युक्त सहमति पत्र पर विदेश व्यापार महानिदेशक श्री अजय के भल्ला और जीएसटीएन के सीईओ श्री प्रकाश कुमार ने 27 अक्टूबर, 2016 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति सर्टिफिकेट (ईबीआरसी) से भारत में हासिल विदेशी मुद्रा के लेन-देन स्तर का ब्यौरा मिलता है। डीजीएफटी द्वारा कार्यान्वित ईबीआरसी परियोजना के तहत निर्यातकों, बैंकों, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों द्वारा बैंक प्राप्ति से संबंधित समस्त सूचनाओं को हासिल करने, उनकी प्रोसेसिंग एवं बाद में उपयोग के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया गया। ई-बीआरसी परियोजना से बैंकों को निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा प्राप्ति की सूचनाओं को एक सुरक्षित प्रोटोकॉल के तहत डीजीएफटी सर्वर पर अपलोड करने में मदद मिलती है।
बड़े बिजनेस के लिए नहीं स्कीम
अगर आप छोटे कारोबारी हैं या छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में अप्लाई कर सकते हैं. यह लोन छोटी असेंबलिंग यूनिट, दुकानदार, फल/सब्जी बेचने वाले, फूड सर्विस यूनिट, मरम्मत की दुकानें, लघु उद्योग करने के लिए दिए जाते हैं. बहुत बड़े कारोबार के लिए यह स्कीम नहीं है.
जब आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो तय एप्लीकेशन साझा मुद्राएं फॉर्म के साथ आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा और एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, पानी बिल आदि और बिजनेस सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-आई.एम.एफ. से श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है।
श्रीलंका बहुत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह 51 अरब अमरीकी डॉलर के विदेशी ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं है। साझा मुद्राएं श्रीलंका, इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चार अरब अमरीकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है।
श्रीमती सीतारामन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा के बीच वाशिंगटन डीसी में हुई बैठक में श्रीलंका के आर्थिक संकट के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई।
सुश्री जॉर्जीवा ने वित्तमंत्री को आश्वासन दिया कि आईएमएफ श्रीलंका के साथ साझा मुद्राएं सक्रिय रूप से सम्पर्क जारी रखेगा। श्रीमती सीतारामन ने श्रीलंका के वित्तमंत्री अली साबरी के साथ भी बैठक में आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। श्रीमती सीतारामन ने श्रीलंका को करीबी मित्र और अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत की ओर से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।