लाभ 70% प्रति माह

चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षण की अवधि के दौरान MGNREGS के तहत दी गई मजदूरी के बराबर मजदूरी के लिए पात्र हैं।

viklang pension list himachal pradesh

5G Network : बहुत उम्मीदें हैं 5G से, साथ में कई बाधाएं व लग सकता है लंबा वक्त

5G Network आर्किटेक्चर और ऑप्टिमाइजेशन, फाइबर बिछाने, रॉ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, स्ट्रीट फर्नीचर की तैयारी आदि के लिए आवश्यक व्यापक तैयारी कार्य के कारण इसमें अधिक समय लग सकता है. भारत में देश-व्यापी सार्वजनिक नेटवर्क को चालू होने में लगभग 3-5 साल लगते हैं. पिछले 5 वर्षो में 31% सीएजीआर के साथ मोबाइल डेटा की खपत प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह 17GB तक पहुंच गई है. वीडियो Downloads और Streaming में आज हमारे Data traffic का लगभग 70% हिस्सा है. 5g expectations impact enablers roadblocks and CNPN license .

यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमिशन (US Federal Communications Commission) ने हाल ही में ब्रॉडबैंड की परिभाषा को संशोधित करके 100 एमबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति और 30 एमबीपीएस पर अपलोड करने का (FCC) प्रस्ताव दिया है. इस समय दुनिया भर में 5जी की तैनाती और इस उन्नत तकनीक से सर्वोत्तम गति और दक्षता हासिल करने लाभ 70% प्रति माह की वैश्विक होड़ मची है. ऊकला स्पीडटेस्ट इंटेलिजेंस (Ookla Speedtest Intelligence) (2021 की तीसरी तिमाही) के अनुसार, दक्षिण कोरिया ने 5G Network पर सबसे तेज औसत डाउनलोड स्पीड 492.48 MBPS दर्ज की, जो शीर्ष 10 सूची में अग्रणी है, जिसमें नॉर्वे (426.75 एमबीपीएस), संयुक्त अरब अमीरात (409.96 एमबीपीएस), सऊदी अरब (366.46 MBPS) शामिल हैं), कतर (359.64 एमबीपीएस), और कुवैत (340.62 एमबीपीएस), इसके बाद स्वीडन, चीन, ताइवान और न्यूजीलैंड का स्थान है.

प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मनरेगा श्रमिकों का प्रशिक्षण, लक्ष्य से काफी पीछे

प्रोजेक्ट उन्नति (Project Unnati) की धीमी प्रगति को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने श्रम बजट लाभ 70% प्रति माह में राज्यों के आवंटन को उन्नति परियोजना से जोड़ने पर विचार कर रही है।

प्रोजेक्ट उन्नति: विशेषताएं और प्रगति की समीक्षा

प्रोजेक्ट उन्नति का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा/MGNREGS) के लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके इस पर (मनरेगा) निर्भरता कम करना है।

प्रोजेक्ट उन्नति वर्ष 2020 में शुरू हुई थी और तब से केवल 25,000 से कुछ अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जो 2 लाख के लक्ष्य से बहुत कम है।

अटल पेंशन योजना

2. अटल पेंशन योजना में अबतक लगभग 33% ग्राहकों की बढत हुई है और लगभग 7700000 नए लोग इस योजना से जुड़े है | 31 मार्च 2021 तक कुल खाताधारको की संख्या 2.8 कड़ोड़ हो गयी है |वित्त वर्ष 2020-21 में प्रबंधन के तहत कुल परीसंपत्ति 5.78 कड़ोड़ हो गयी है |

3. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 15 लाख से ज्यादा नए अटल पेंशन योजना ग्राहकों का नामांकन किया गया है |जबकि और अन्य बैंको के द्वारा जैसे की -Indian Bank, Canara Bank, Central Bank Of India, Bank Of India, Bank Of Baroda, PNB, Union Bank Of India, Axis Bank के द्वारा 1 लाख नए अटल पेंशन लाभार्थियों का नामंकन किया गया है |

4. इस योजना में अब साल में किसी भी समय पेंशन को बढाया या घटाया जा सकेगा |इस नयी सुविधा से सभी लाभार्थियों को फायदा होगा | जबकि एक वित्त वर्ष में एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है |

अटल पेंशन योजना का नामांकन और भुगतान

2. जो भी लाभ 70% प्रति माह लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते है उनके खाते में ऑटो डेबिट सुविधा उपलब्ध कराना होगा |

3. प्रत्येक ग्राहक को अटल पेंशन योजना में शामिल होने के बाद एक पावती रशीद प्रदान की जाएगी जिसमे निश्चित रूप से गारंटी कृत पेंशन राशी, योगदान भुगतान की देय तिथि आदि से सम्बंधित जानकारी होगी |

अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

. उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिये |

. आवेदक का एक बैंक खाता होना चाहिए जो की आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |

. मोबाइल नम्बर

. आधार कार्ड

.लाभ 70% प्रति माह पहचान पत्र

. पासपोर्ट साइज़ फोटो

अटल पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

1. सबसे पहले आपको किसी भी राष्ट्रीय बैंक में अपना बचत खाता खुलवाना होगा यदि पहले से न हो तो |

2. उसके बाद अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को सही से भर दे |

HP Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता

आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए |
आवेदन करने वाले लाभार्थी के परिवार की वार्षीक आय 35,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
अगर आवेदक 70% या इससे अधिक विकलांग है तो उसके लिए वार्षिक आय की कोई बाध्यता नहीं है |
आवेदक यदि तीन पहिया या चार पहिया वाहन का मालिक है तो वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है |
सरकारी कार्यलय में कार्यरत व्यक्ति हिमाचल प्रदेश हैंडीकैप्ड पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकता है |
लाभार्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा |
लाभार्थी चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो या फिर मानसिक रूप से विकलांग हो वो इस योजना का लाभ ले सकता है |

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें ?

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको बता दे की इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है |
योजना के तहत लाभार्थी का चयन ग्रामं सभा की बैठक में किया जाता है |
विकलांग व्यक्ति की पहचान करके सभी विकलांग लाभार्थियो की एक सूचि बनाई जाती है |
उस सूचि को तहसील जिला कल्याण अधिकारी के लाभ 70% प्रति माह पास भेजा जाता है |
अगर आप इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है तो आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है :-

उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकलांग लोगो की मदद के लिए लाभ 70% प्रति माह पेंशन योजना चलाई जा रही है | प्रदेश के दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक लाभ 70% प्रति माह रूप से दिव्यांग निराश्रित ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, एसे लोगो को पेंशन राशी प्रदान की जाती है |

Helpline Number

टोल फ्री नंबर – 18001804094

इस article में HP Viklang Pension Yojana 2022 के बारे में पूरी जानकारी दी गई है | कोई भी विकलांग व्यक्ति इस article को पढ़कर के विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है |

अगर आपको हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको लाभ 70% प्रति माह इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है |

Up Kisan Karj Rahat Yojana 2022 ऑनलाइन आवेदन शुरू, लाभ 70% प्रति माह किसानों का माफ होगा कर्ज

Up Kisan Karj Rahat Yojana 2022 ऑनलाइन आवेदन शुरू

UP Kisan Karj Rahat Yojana Registration, UP Kisan Karj Mafi Yojana, UP Kisan Yojana, Kisan Karj Mafi Yojana New List, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है. आदि की पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को शुरू से आखिर तक पूरी पढ़ें. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान लाभ 70% प्रति माह आदित्यनथ योगी जी के द्वारा 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की लाभ 70% प्रति माह लाभ 70% प्रति माह योजना की शुरुआत की है. इस योजना को किसान कर्ज मुक्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है इस योजना के तहत आप आवेदन करके किसान कर्ज माफी योजना का लाभ ले सकते हैं.

Uttar Pradesh Kisan Karj Rahat Yojana Registration

उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यूपी किसान कर्ज माफी योजना क्या है, उत्तर प्रदेश के किसान जिन्होंने उत्तर प्रदेश के तहत अपना ऋण माफी के लिए आवेदन किया है, उनके पास किसान ( Farmer ) ऋण राहत योजना है तो किसान अपना नाम यूपी किसान ऋण मोचन योजना ( Uttar Pradesh Kisan Karj Rahat Yojana ) सूची में देख सकते हैं. सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, पहले आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद आवेदन करें. हम आपको इस पोस्ट में यूपी किसान कर्ज माफी योजना की पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं.

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