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आभासी मुद्रा

आभासी मुद्रा
जनसंख्या के अनुपात में
यूक्रेन 12.73 फीसदी
रूस 11.91 फीसदी
कीनिया 8.52 फीसदी
अमेरिका 8.31 फीसदी
भारत 7.30 फीसदी

जौनसार में बूढ़ी दीपावली का जश्न शुरू हो चुका है। नौकरी-पेशा लोग परिवार के साथ पैतृक गांव लौट रहे हैं।

ऊहापोह में आभासी मुद्रा के युवा निवेशक

इस महीने की शुरुआत में 19 वर्षीय सुमित दीवान (बदला हुआ नाम) ने आभासी मुद्राओं में शुरुआती निवेश के लिए आभासी मुद्रा आभासी मुद्रा अपनी बड़ी बहिन से 2,000 रुपये उधार लिए थे। दो घंटे के भीतर ही उन्होंने इस पर 100 रुपये कमाए लिए। दीवान पांच महीने तक क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते रहे। उन्हें अपने निवेश पर 12.5 प्रतिशत का अच्छा लाभ दिखाई दिया। यह पैसा आम तौर पर उनके मासिक खर्चे का होता है।

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक के जरिये देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार की योजना की खबरों से गाजियाबाद के दीवान अपने निवेश की बिक्री के लिए इंतजार कर रहे हैं। बीकॉम द्वितीय वर्ष के यह छात्र कहते हैं, 'अभी विधेयक नहीं लाया गया है और मैं पक्के तौर पर कुछ भी जाने बिना घबराना नहीं चाहता हूं। मुझे पता है कि यह बाजार अस्थिर है और मैं इस तरह की गिरावट के लिए तैयार था। यह बाजार में तेजी के बाद गिरावट दिखने जैसा है।'

आभासी मुद्रा का बुलबुला

आभासी मुद्रा का बुलबुला

आभासी मुद्रा।

संजय वर्मा

आभासी मुद्रा को आधुनिक समय की महामारी कहने के पीछे सबसे अहम कारण इन मुद्राओं का आभासी होना, सरकारी नियंत्रण से बाहर होना और इनकी कीमतों का बेहद खतरनाक ढंग से चढ़ना है।

कोरोना काल में जिन आभासी (वर्चुअल) नियम-कायदों की बात जोरशोर से उठी है, उस चर्चा के एक केंद्र में आभासी मुद्रा कही जाने वाली बिटकाइन जैसी डिजिटल यानी क्रिप्टोकरंसी भी है। इन दिनों पूरी दुनिया में निवेश के लिए आभासी मुद्रा (क्रिप्टोकरंसी) की वकालत की जा रही है। आज बिटकाइन सहित सैकड़ों आभासी मुद्राएं हैं जो तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों के नियमन के दायरे से बाहर हैं।

Himachal Pradesh Assembly Elections 2022 Exit Poll: एग्‍ज‍िट पोल नतीजों की अंदरूनी खबर से टेंशन आभासी मुद्रा में बीजेपी!

आभासी मुद्रा का मायाजाल, हो रहे कंगाल; जानिए क्‍या है क्रिप्टो करेंसी

लाखों की संख्या में लोग इस क्रिप्टो करेंसी के मायाजाल में फंसकर कंगाल हो रहे हैं।

भारत में क्रिप्टो करेंसी को अब तक अधिकृत नहीं किया गया है। बावजूद इसके लाखों की संख्या में लोग इस करेंसी के मायाजाल में फंसकर कंगाल हो रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर ठगी के जिस मामले का पर्दाफाश किया है वह भी इस आभासी मुद्रा से जुड़ा हुआ है।

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा। आम मुद्रा की तरह इसे न देख सकते हैं, आभासी मुद्रा और न ही छू सकते। क्रिप्टो करेंसी के लिए न कोई बैंक है, न एटीएम। यह पूरी तरह आनलाइन है। यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। वहीं, धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए भारत में इसे अब तक अधिकृत नहीं किया गया है। बावजूद इसके लाखों की संख्या आभासी मुद्रा में लोग इस करेंसी के मायाजाल में फंसकर कंगाल हो रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने मंगलवार को साइबर ठगी के जिस मामले का पर्दाफाश किया है, वह भी इस आभासी मुद्रा से जुड़ा हुआ है। धोखाधड़ी के बाद भारतीयों की मुद्रा क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीन और थाईलैंड भेजी जा रही थी। फिर वहां इसे स्थानीय मुद्रा में बदलकर चलन में लाया जा रहा था।

क्रिप्टोकरेंसी: आभासी मुद्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध संभव नहीं, 10 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश कर चुके हैं भारतीय

क्रिप्टोकरेंसी

बिटक्वाइन, ईथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रिजर्व बैंक की ओर से चिंता जताए जाने के बाद इसके भविष्य पर चर्चा और तेज हो गई है। मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों का कहना है कि आभासी मुद्रा भारत में अब क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। इसे निवेश विकल्प के रूप में मान्यता दी जा सकती है, लेकिन लेनदेन में इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

सूत्रों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी के अनियंत्रित और अपारदर्शी होने के कारण सरकार इस पर सख्ती बरतना चाहती है। उसकी मंशा क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी कंपनियों, एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की भी है, जहां निवेशकों को मोटे रिटर्न के दावे से लुभाया जाता है। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े उद्योग और संगठन भारतीय प्राधिकरणों के बीच भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं।

विस्तार

बिटक्वाइन, ईथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रिजर्व बैंक की ओर से चिंता जताए जाने के बाद इसके भविष्य पर चर्चा और तेज हो गई है। मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत में अब क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। इसे निवेश विकल्प के रूप में मान्यता दी जा सकती है, लेकिन लेनदेन में इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

सूत्रों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी के अनियंत्रित और अपारदर्शी होने के कारण सरकार इस पर सख्ती बरतना चाहती है। उसकी मंशा क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी कंपनियों, एक्सचेंज और आभासी मुद्रा आभासी मुद्रा आभासी मुद्रा प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की भी है, जहां निवेशकों को आभासी मुद्रा मोटे रिटर्न के दावे से लुभाया जाता है। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी आभासी मुद्रा से जुड़े उद्योग और संगठन भारतीय प्राधिकरणों के बीच भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं।

उनकी मांग है कि क्रिप्टो को करेंसी का दर्जा देने के बजाए संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाए। सरकार भी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन पर पूरी तरह प्रतिबंध का फैसला हो सकता है। हालांकि, इसे सोने, शेयर और बॉन्ड जैसी संपत्तियों के रूप मान्यता दी जा सकती है। संगठनों ने इसके नियंत्रण का जिम्मा बाजार नियामक सेबी को देने का भी सुझाव दिया है, जिस पर फैसला होना अभी बाकी है। एक नवंबर तक क्रिप्टोकरेंसी में भारतीयों का कुल निवेश 75 हजार करोड़ रुपये (10 अरब डॉलर) से ज्यादा था।

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