रुझान 2023

रूझान आने प्रारंभ…
~ जय भाजपा-तय भाजपा ~
#2023 — Satish Poonia (@DrSatishPoonia) September 25, 2022

म्हाडा मुंबई लॉटरी 2023: 4,000 घर हड़पने के लिए

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एमपी में भी अब होगी 'आप' की एंट्री: पन्ना जिले में चल रहा सदस्यता अभियान, 2023 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी

मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। इसी क्रम में पन्ना जिले की भी तीनों सीटों पर तेजी से सदस्यता अभियान और आम सभाएं की जा रही हैं। पन्ना नगर के प्राणनाथ बस स्टैंड में आमसभा के बाद जिला आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष अंजली यादव ने कहा कि यदि मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो महिला सुरक्षा और बसों में किराया माफ किया जाएगा।

इसके साथ-साथ दिव्यांग, वृद्ध और विधवा महिलाओं को रुझान 2023 1 हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। बेरोजगारों को 10 हजार रुपए प्रति माह रोजगार भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार नई नई घोषणा की है। जिसमें ग्राम पंचायतों के सरपंचों को 10 हजार रुपए मासिक वेतन देने का ऐलान किया है।

इससे सरपंचों का रुझान भी आम आदमी की ओर बढ़ सकता है। यह रुझान मध्यप्रदेश में तख्तापलट का एक बड़ा कारण बन सकता है। हालांकि मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की एंट्री और चुनाव से पहले की जा तैयारियां मध्यप्रदेश के राजनैतिक समीकरण में काफी हलचल कर सकती है।

डेली अपडेट्स

संयुक्त राष् ट्र (United Nations- UN) के अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 में चीन पहली बार अपनी आबादी में पूर्ण गिरावट दर्ज करेगा और वर्ष 2023 में भारत की आबादी 1,428.63 मिलियन तक पहुँच जाएगी, जो चीन की 1,425.67 मिलियन की आबादी से अधिक हो जाएगी।

जनसंख्या रुझान 2023 परिवर्तन के चालक:

• कुल प्रजनन दर (TFR):
  • पिछले तीन दशकों में भारत केTFR में गिरावट आई है।
    • वर्ष 1992-93 और 2019-21 के बीच यह 3.4 से घटकर 2 पर पहुँच गई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गिरावट देखी गई।
    • वर्ष 1992-93 में औसत ग्रामीण भारतीय महिला ने अपने शहरी समकक्ष (3.7 बनाम 2.7) की तुलना में एक अतिरिक्त बच्चे को जन्म दिया। वर्ष 2019-21 तक यह अंतर आधा (2.1 बनाम 1.6) हो गया था।
    • 1 के TFR को "प्रतिस्थापन-स्तर प्रजनन क्षमता" माना जाता है।
    • TFR एक विशेष अवधि/वर्ष के लिये सर्वेक्षणों के आधार पर 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा जन्म देने की औसत संख्या है।
    • चीन के लिये क्रूड डेथ रेट (CDR) पहली बार वर्ष 1974 में 9.5 तक के इकाई अंक में पहुँचा जबकि भारत के लिये वर्ष 1994 में (9.8 तक) इसके बाद वर्ष 2020 में दोनों देशों के लिये यह दर घटकर क्रमशः 7.3 और 7.4 तक पहुँच गई।
      • CDR 1950 में चीन के लिये 23.2 और भारत के लिये 22.2 था।
      • CDR प्रतिवर्ष प्रति 1,000 आबादी पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है।
      • वर्ष 1950 और 2020 के बीच जन्म के समय जीवन प्रत्याशा चीन की 43.7 से बढ़कर 78.1 वर्ष और भारत की 41.7 से बढ़कर 70.1 वर्ष हो गई।
        • मृत्यु दर में कमी के कारण आमतौर पर जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरी ओर प्रजनन क्षमता में गिरावट जनसंख्या वृद्धि को धीमा कर देती है जिसके परिणामस्वरूप अंततः पूर्ण गिरावट आती है।

        

        चीन के लिये रुझानों के निहितार्थ:

        • चीन का TFR वर्ष 2010 और 2000 की जनगणना में 1.2 से थोड़ा अधिक प्रति महिला जन्म 1.3 था, लेकिन 2.1 की प्रतिस्थापन दर से काफी नीचे था।
        • वर्ष 2016 से चीन ने आधिकारिक तौर पर अपनी एक बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया जिसे वर्ष 1980 में पेश किया गया था।
        • हालाँकि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2050 में चीन की कुल आबादी 1.31 बिलियन होने का अनुमान लगाया है, जो वर्ष 2021 के उच्चतम आबादी से 113 मिलियन से अधिक की गिरावट दर्शाता रुझान 2023 है।
        • चीन की प्रमुख कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट आना चिंताजनक है क्योंकि यह एक दुष्चक्र बनाता है जिसमें आश्रितों का समर्थन करने के लिये काम करने वाले लोगों की संख्या रुझान 2023 कम हो जाती है लेकिन आश्रितों की संख्या बढ़ने लगती है।
        • 20 से 59 आयु वर्ग की आबादी का अनुपात वर्ष 1987 में 50% को पार कर गया तथा वर्ष 2011 में 61.5% पर पहुँच गया।
        • जैसे-जैसे यह चक्र बदलता है चीन की कामकाजी उम्र की आबादी वर्ष 2045 तक 50% से नीचे आ जाएगी।
        • इसके अलावा जनसंख्या की औसत आयु जो वर्ष 2000 में 28.9 वर्ष और वर्ष 2020 में 37.4 वर्ष थी, वर्ष 2050 तक 50.7 वर्ष तक बढ़ने की उम्मीद है।

        

        जनसंख्या नियंत्रण के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदम:

        • भारत 1950 के दशक में राज्य प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम वाले पहले विकासशील देशों में से एक बना।
          • जनसंख्या नीति समिति की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी।
          • केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1956 में की गई और इसका केंद्रीय बिंदु नसबंदी था।
          • भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा वर्ष 1976 में की।
          • इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
          • इसके तत्काल उद्देश्यों में गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढाँचे और कर्मियों संबंधी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी एकीकृत सेवा प्रदान करना है।
          • NFHS के दो प्रमुख लक्ष्य हैं:
            • नीति और कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिये आवश्यक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी डेटा प्रदान करना।
            • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी महत्त्वपूर्ण उभरते मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना।
            • जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को शामिल करने के लिये तैयार किया गया है।
            • यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Funds for Population Activities- UNFPA) के सहयोग से और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सक्रिय भागीदारी के साथ विकसित किया गया है।

            आगे की राह

            • भारत के लिये जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने का एक अवसर है क्योंकि कुल आबादी में इसकी कार्यशील उम्र की आबादी का हिस्सा वर्ष 2007 में 50% तक पहुँच गया और अनुमान है कि वर्ष 2030 के मध्य तक यह 57% तक पहुँच जाएगा।
              • लेकिन जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ युवा आबादी के लिये रोज़गार के सार्थक अवसरों के सृजन पर निर्भर करता है।

              UPSC सिविल रुझान 2023 सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

              प्रश्न. भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अनुसार, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य है? (2008)

              उत्तर: (c)

              प्रश्न. जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिये तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों को विस्तार से बताइये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

              राजस्थान में 2023 के रुझान आने शुरू : भाजपा नेता सतीश पूनिया

              राजस्थान में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने रविवार रात कहा कि राज्य में 2023 विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं।

              

              राजस्थान में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार रात कहा कि राज्य में 2023 विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं।

              पूनियां ने ट्वीट किया, ‘‘रूझान आने प्रारंभ…2023 में ‘जय भाजपा-तय भाजपा’’’।

              रूझान आने रुझान 2023 प्रारंभ…
              ~ जय भाजपा-तय भाजपा ~
              #2023

              — Satish Poonia (@DrSatishPoonia) September 25, 2022

              एक अन्य ट्वीट में उन्‍होंने कहा, ‘‘इतनी अनिश्चितता तो आज भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में भी नहीं है जितनी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में नेता को लेकर है। विधायकों की बैठकें अलग चल रही है, रुझान 2023 इस्तीफों का सियासी पाखंड अलग चल रहा है। ये क्या राज चलाएंगे, कहाँ ले जाएँगे ये राजस्थान को, अब तो भगवान बचाए राजस्थान को…।'

              गौरतलब है कि राजस्थान में नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंपने के लिए रविवार रात विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी के निवास जाने का फैसला किया।

              यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ है जब विधायक दल की बैठक में गहलोत के उत्तराधिकारी को चुनने की संभावना है। इस स्थिति रुझान 2023 से मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष गहराने का संकेत मिल रहा है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे इसलिए उनके उत्तराधिकारी को चुने जाने की चर्चा है।