अधिमानी शेयर

RBI ने NBFC द्वारा लाभांश वितरण के लिए मानदंड जारी किए

डेली न्यूज़

हाल ही में गृह मामलों और सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय संघ (NAFCUB) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया है, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिये आवश्यक सुधारों पर ज़ोर दिया गया है।

• NAFCUB देश में शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड का एक शीर्ष स्तर का निकाय है। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण की गति को बढ़ावा देना और क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है।

सहकारी बैंक:

• परिचय:
  • यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिये सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है।
  • ये सहकारी ऋण समितियाँ हैं जहाँ एक समुदाय समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।
  • वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।
  • सहकारी बैंक निम्न द्वारा शासित होते हैं:
  • बैंकिंग कानून (सहकारी समिति) अधिनियम, 1955
  • ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएंँ: सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं।
  • लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण: इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। सदस्यों के पास आमतौर पर " एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के अनुसार समान मतदान अधिकार होते हैं।
  • लाभ आवंटन: वार्षिक लाभ, लाभ या अधिशेष का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर आरक्षित करने के लिये आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी और वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है।
  • वित्तीय समावेशन: उन्होंने बैंक रहित ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं।
  • शहरी सहकारी बैंक (UCB) शब्द औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करता है।
  • शहरी सहकारी बैंक ( UCB ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ( PACS ), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और स्थानीय क्षेत्र बैंक ( LAB ) स्थानीय क्षेत्रों में काम करते हैं इसलिये इन्हें अलग-अलग बैंक माना जा सकता है।
  • वर्ष 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये धन उधार देने की अनुमति थी।
  • पारंपरिक रूप से UCBs का कार्य छोटे समुदायों, क्षेत्र के कार्य समूहों तक केंद्रित थे और इनका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को धन उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। आज उनके संचालन का दायरा काफी व्यापक हो गया है।

  सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

  • वित्तीय क्षेत्र में बदलते रुझान:
    • वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन और विकसित होते माइक्रोफाइनेंस, फिनटेक कंपनियाँं, पेमेंट गेटवे, सोशल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनियाँ और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँं (NBFC) UCB की निरंतर उपस्थिति को चुनौती देती हैं, जो ज्यादातर आकार में छोटे, पेशेवर प्रबंधन की कमी और भौगोलिक रूप से कम विविधीकृत हैं।
    • UCB स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और RBI द्वारा दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते थे।
    • लेकिन वर्ष 2020 अधिमानी शेयर में सभी UCB और बहु-राज्य सहकारी समितियों को आरबीआई की सीधी निगरानी में लाया गया।
    • सहकारी समितियाँ भी नियामक मध्यस्थता का जरिया बन गई हैं,
    • उधार देने और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को दरकिनार करना। बैंक घोटाले के मामले की जाँच से पता चला है कि इसने सकल वित्तीय कुप्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र पूरी तरह से भंग कर दिया है।
    • RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कुल कृषि ऋण में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 1992-93 में 64% से कम होकर वर्ष 2019-20 में सिर्फ 11.3% हो गई।
    • यह सर्वविदित है कि लेखा परीक्षा पूरी तरह से विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है और यह न तो नियमित होती है और न ही व्यापक होती है। ऑडिट के संचालन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यापक देरी होती है।
    • सरकार ने शुरू से ही आंदोलन को संरक्षण देने का रवैया अपनाया है। सहकारी संस्थाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो ये सरकार के प्रशासनिक ढाँचें का हिस्सा हों।
    • इन समितियों का आकार बहुत छोटा रहा है। इनमें से अधिकांश समितियाँ कुछ सदस्यों तक ही सीमित हैं और उनका संचालन केवल एक या दो गाँवों तक ही सीमित है। परिणामस्वरूप उनके संसाधन सीमित रहते हैं, जिससे उनके लिये अपने साधनों का विस्तार करना तथा अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार करना असंभव हो जाता है।

    हालिया घटनाक्रम:

    • जनवरी 2020 में, RBI ने UCBs के लिये ‘विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग ’ ( Supervisory action Framework- SAF ) को संशोधित किया।
    • जून 2020 में केंद्र सरकार ने सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को RBI की सीधी निगरानी में लाने के लिये एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी।
    • वर्ष 2021 में RBI द्वारा एक समिति नियुक्त की गई जिसने UCBs के लिये 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया।
      • टियर 1: सभी यूनिट यूसीबी और वेतन पाने वाले यूसीबी (जमा आकार के बावजूद) तथा अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपए तक जमा हैं।
      • टियर 2: 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
      • टियर 3: 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
      • टियर 4: 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले यूसीबी।

      आगे की राह:

      • देश के समर्पित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना सहकारिता आंदोलन के इतिहास के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
      • RBI को अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करनी चाहिये ताकि वे UCBs को बाधित न करें और सहकारी बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल हो।
      • एक मज़बूत लेखा प्रणाली के भर्ती और कार्यान्वयन में पारदर्शिता जैसे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, जो उनके विकास के लिये आवश्यक हैं।
      • प्रबंधकीय भूमिकाओं में नए लोगों, युवाओं और पेशेवरों को लाने की ज़रूरत है, जो सहकारिता को आगे बढ़ाएंँगे।
      • NAFCUB को शहरी ऋण सहकारी समितियों पर विशेष रूप से उनके लेखांकन सॉफ्टवेयर और उनके सामान्य उपनियमों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
      • हर शहर में एक अच्छा शहरी सहकारी बैंक होना समय और देश की ज़रूरत है। NAFCUB को सहकारी बैंकों की समस्याओं को न केवल उठाना चाहिये बल्कि उनका समाधान करना चाहिये साथ ही सममित विकास के लिये भी बेहतर काम करना चाहिये।

      विगत वर्षों के प्रश्न:

      प्रश्न: भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

      1. उनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है।
      2. वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।
      3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।

      उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

      (a) केवल 1
      (b) केवल 2 और 3
      (c) केवल 1 और 3
      (d) 1, 2 और 3

      HinKhoj Dictionary

      

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      Pronunciation

      अधिमान MEANING IN ENGLISH

      OTHER RELATED WORDS

      हिन्दी उदाहरण : हैरी ने स्टार्क लिमिटेड के 60 अधिमानी शेयर रखे हैं।
      English usage : Harry holds 60 preference shares of starks Limited.

      Definition of अधिमान

      वि० [सं० प्रा० स०] [वि० अधिमानिक, भू० कृ० अधिमानित] किसी व्यक्ति या वस्तु का वह आदर या मान जो औरों की अपेक्षा उसे अधिक अच्छा समझकर किया जाता है। किसी को औरों से अच्छा समझकर ग्रहण करना। वरीयता। (प्रिफरेंस

      SIMILAR WORDS (SYNONYMS) of अधिमान:

      HinKhoj Hindi English Dictionary: अधिमान ( Adhiman )

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      अधिमान अंश क्या है?

      इसे सुनेंरोकें(रु.) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अंर्तगत, एक अधिमान अंश वह होता है, जो कि दी गई शर्तों की पूर्ति करता है। (अ) अधिमानी अंशधारियों को एक निश्चित राशि का लाभांश पाने का अथवा प्रत्येक अंश के अंकित मूल्य पर निश्चित दर से परिकलित किए गए लाभांश पाने, समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व, का अधिकार होता है।

      वरीयता अंश कितने प्रकार के होते हैं?

      इसे सुनेंरोकेंशेयर, अधिमानी शेयर अंश या हिस्सा व्यक्ति की चलसंपत्ति दो प्रकार की होती है – भोगाधीन वस्तु (Chose in possession) और वादप्राप्य स्ववस्तु (Chose in action)।

      स्वैट समता अंश का क्या अर्थ है?

      इसे सुनेंरोकेंExplanation: एक ग्राफ का एक समता उपसमूह एक विशाल उपसमूह है, जैसे कि प्रत्येक शीर्ष की डिग्री में उपसमूह और मूल ग्राफ दोनों में समान समानता होती है। ज्ञात परिणामों में शामिल है कि हर ग्राफ में न्यूनतम समता उपसमूह की एक विषम संख्या होती है।

      पूर्वाधिकार अंशो के भुगतान से आप क्या समझते हैं ऐसे भुगतान हेतु वैधानिक आवश्यकता क्या है?

      इसे सुनेंरोकेंAnswer. पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन का आशय एक कम्पनी द्वारा अपने अधिमान अंशधारियों को उनका इन अशा म लगा धन वापस करने से होता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 55 अंशों द्वारा सीमित एक कम्पनी को शोध्य आधमान अश निर्गमित करने का अधिकार प्रदान करती है, बशर्ते कि उसके अन्तर्नियम उसे इसके लिये अधिकत करते हों। इस धारा के अनुसार।

      संचयी वरीयता शेयर क्या है?

      इसे सुनेंरोकेंसंचयी वरीयता शेयरों का मतलब है कि जब कोई व्यवसाय किसी वित्तीय वर्ष में नुकसान के कारण वरीयता शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं कर सकता है, तो लाभांश की राशि को कम किया जाएगा और आगामी लाभदायक वित्तीय वर्षों में भुगतान किया जाएगा।

      वरीयता शेयर क्या है विभिन्न प्रकार के वरीयता शेयरों का वर्णन करें?

      इसे सुनेंरोकेंवरीयता शेयरों को उन शेयरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें लाभांश के भुगतान के संदर्भ में अन्य इक्विटी शेयरों पर प्राथमिकता दी जाती है। वरीयता शेयर वरीयता शेयरधारकों के पास होते हैं जो भुगतान प्राप्त करने के मामले में पहले होते हैं यदि कंपनी अपने निवेशकों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने का फैसला करती हैं।

      अधिमानी शेयर

      RBI ने NBFC द्वारा लाभांश वितरण के लिए मानदंड जारी किए

      

      24 जून, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज(NBFC) द्वारा लाभांश की घोषणा को अधिमानी शेयर कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो(CRAR) और नॉन-परफार्मिंग एसेट्स(NPA) पर उनके न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदंडों से जोड़ा।

      • भुगतान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए, RBI ने वित्तीय वर्ष 2022 (FY22) और उसके बाद के मुनाफे से प्रभावी होने के लिए NBFC द्वारा लाभांश के वितरण पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

      लाभांश क्या है?

      यह एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को, उसके द्वारा किए गए मुनाफे में से, उनके द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में वितरित धन का योग है। यह कंपनी के निदेशक मंडल (BOD) द्वारा घोषित किया जाएगा।

      NBFC के लाभांश की घोषणा के लिए RBI के दिशानिर्देश:

      a.पात्रता मानदंड:

      RBI ने लाभांश घोषित करने के योग्य होने के लिए न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को निम्नानुसार बताया है।
      

      पैरामीटर	आवश्यकताओं
      CRAR	जमा स्वीकार करने वाली NBFC (स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (SPD) के अलावा) के पास पिछले 3 वर्षों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत का CRAR (टियर- I और टियर- II पूंजी शामिल होना चाहिए)।इसमें वह लेखा वर्ष शामिल है जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है।
      	HFC को टियर- I और टियर- II पूंजी से युक्त CRAR बनाए रखना चाहिए जो 13 प्रतिशत(31 मार्च, 2020 तक), 14 प्रतिशत (31 मार्च, 2021 को या उससे पहले) और 15 प्रतिशत(31 मार्च, 2022 को या उससे पहले और उसके बाद) से कम नहीं होना चाहिए।
      	SPD को उस वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत CRAR बनाए रखना चाहिए जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है।
      शुद्ध NPA अनुपात	यह पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक में 6 प्रतिशत से कम होना चाहिए, जिसमें वह लेखा वर्ष भी शामिल है जिसके लिए वह लाभांश घोषित अधिमानी शेयर करने का प्रस्ताव करता है।
      अन्य मानदंड	NBFC को RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45 IC के प्रावधानों का पालन करना चाहिए और HFC को राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) अधिनियम, 1987 की धारा 29 सी के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। नोट – भारतीय रिजर्व बैंक/NHB ने लाभांश की घोषणा पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया है।

      i.DPR: यह एक वर्ष में देय लाभांश की राशि और वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार शुद्ध लाभ के बीच का अनुपात है जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है।

      ii.RBI ने NBFC के लिए DPR पर दिशानिर्देश जारी किए हैं जो निम्नानुसार लाभांश घोषित करने के लिए पात्र हैं।
      

      NBFC का प्रकार	अधिकतम DPR (प्रतिशत)
      NBFC जो सार्वजनिक धन स्वीकार नहीं करती हैं और उनका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है	नो सीलिंग
      कोर निवेश कंपनी	60
      स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर	60
      अन्य NBFC	50

      
      iii.प्रस्तावित लाभांश में इक्विटी शेयरों पर लाभांश और टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर दोनों शामिल होने चाहिए।

      c.बोर्ड निरीक्षण:

      i.NBFC के BoD के लिए RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, उन्हें लाभांश के प्रस्तावों पर विचार करते समय NPA की पहचान में विचलन और प्रावधान में कमी के संबंध में RBI के पर्यवेक्षी निष्कर्षों को ध्यान में रखना चाहिए।

      ii.BoD को NBFC की दीर्घकालिक विकास योजनाओं और खातों के विवरण से संबंधित लेखा परीक्षकों की योग्यता का विवरण भी देना होगा।

      हाल के संबंधित समाचार:

      i.24 मई 2021 को, भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने एक राज्य में एक या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स(DCCB) के स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स(StCB) के साथ एकीकरण या एक DCCB के दूसरे के साथ समामेलन के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए।

      ii.19 मई 2021 को, भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने सभी लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जारीकर्ताओं को वित्त वर्ष 22 के भीतर पूर्ण-KYC PPI या पेटीएम, फोनपे और मोबिक्विक जैसे मोबाइल वॉलेट धारकों को इंटरऑपरेबल देने के लिए अनिवार्य कर दिया।

      भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

      स्थापना – 1 अप्रैल 1935
      मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
      राज्यपाल – शक्तिकांता दास
      डिप्टी गवर्नर – महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, और M राजेश्वर राव, T रबी शंकर

      डेली न्यूज़

      हाल ही में गृह मामलों और सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय संघ (NAFCUB) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया है, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिये आवश्यक सुधारों पर ज़ोर दिया गया है।

      • NAFCUB देश में शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड का एक शीर्ष स्तर का निकाय है। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण की गति को बढ़ावा देना और क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है।

      सहकारी बैंक:

      • परिचय:
        • यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिये सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है।
        • ये सहकारी ऋण समितियाँ हैं जहाँ एक समुदाय समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।
        • वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।
        • सहकारी बैंक निम्न द्वारा शासित होते हैं:
        • बैंकिंग कानून (सहकारी समिति) अधिनियम, 1955
        • ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएंँ: सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं।
        • लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण: इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। सदस्यों के पास आमतौर पर " एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के अधिमानी शेयर अनुसार समान मतदान अधिकार होते हैं।
        • लाभ आवंटन: वार्षिक लाभ, लाभ या अधिशेष का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर आरक्षित करने के लिये आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी और वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है।
        • वित्तीय समावेशन: उन्होंने बैंक रहित ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं।
        • शहरी सहकारी बैंक (UCB) शब्द औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करता है।
        • शहरी सहकारी बैंक ( UCB ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ( PACS ), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और स्थानीय क्षेत्र बैंक ( LAB ) स्थानीय क्षेत्रों में काम करते हैं इसलिये इन्हें अलग-अलग बैंक माना जा सकता है।
        • वर्ष 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये धन उधार देने की अनुमति थी।
        • पारंपरिक रूप से UCBs का कार्य छोटे समुदायों, क्षेत्र के कार्य समूहों तक केंद्रित थे और इनका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को धन उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। आज उनके संचालन का दायरा काफी व्यापक हो गया है।

        सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

        • वित्तीय क्षेत्र में बदलते रुझान:
          • वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन और विकसित होते माइक्रोफाइनेंस, फिनटेक कंपनियाँं, पेमेंट गेटवे, सोशल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनियाँ और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँं (NBFC) UCB की निरंतर उपस्थिति को चुनौती देती हैं, जो ज्यादातर आकार में छोटे, पेशेवर प्रबंधन की कमी और भौगोलिक रूप से कम विविधीकृत हैं।
          • UCB स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और RBI द्वारा दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते थे।
          • लेकिन वर्ष 2020 में सभी UCB और बहु-राज्य सहकारी समितियों को आरबीआई की सीधी निगरानी में लाया गया।
          • सहकारी समितियाँ भी नियामक मध्यस्थता का जरिया बन गई हैं,
          • उधार देने और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को दरकिनार करना। बैंक घोटाले के मामले की जाँच से पता चला है कि इसने सकल वित्तीय कुप्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र पूरी तरह से भंग कर दिया है।
          • RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कुल कृषि ऋण में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 1992-93 में 64% से कम होकर वर्ष 2019-20 में सिर्फ 11.3% हो गई।
          • यह सर्वविदित है कि लेखा परीक्षा पूरी तरह से विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है और यह न तो नियमित होती है और न ही व्यापक होती है। ऑडिट के संचालन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यापक देरी होती है।
          • सरकार ने शुरू से ही आंदोलन को संरक्षण देने का रवैया अपनाया है। सहकारी संस्थाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो ये सरकार के प्रशासनिक ढाँचें का हिस्सा हों।
          • इन समितियों का आकार बहुत छोटा रहा है। इनमें से अधिकांश समितियाँ कुछ सदस्यों तक ही सीमित हैं और उनका संचालन केवल एक या दो गाँवों तक ही सीमित है। परिणामस्वरूप उनके संसाधन सीमित रहते हैं, जिससे उनके लिये अपने साधनों का विस्तार करना तथा अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार करना असंभव हो जाता है।

          हालिया घटनाक्रम:

          • जनवरी 2020 में, RBI ने UCBs के लिये ‘विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग ’ ( Supervisory action Framework- SAF ) को संशोधित किया।
          • जून 2020 में केंद्र सरकार ने सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को RBI की सीधी निगरानी में लाने के लिये एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी।
          • वर्ष 2021 में RBI द्वारा एक समिति नियुक्त की गई जिसने UCBs के लिये 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया।
            • टियर 1: सभी यूनिट यूसीबी और वेतन पाने वाले यूसीबी (जमा आकार के बावजूद) तथा अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपए तक जमा हैं।
            • टियर 2: 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
            • टियर 3: 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
            • टियर 4: 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले यूसीबी।

            आगे की राह:

            • देश के समर्पित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना सहकारिता आंदोलन के इतिहास के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
            • RBI को अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करनी चाहिये ताकि वे UCBs को बाधित न करें और सहकारी बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल हो।
            • एक मज़बूत लेखा प्रणाली के भर्ती और कार्यान्वयन में पारदर्शिता जैसे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, जो उनके विकास के लिये आवश्यक हैं।
            • प्रबंधकीय भूमिकाओं में नए लोगों, युवाओं और पेशेवरों को लाने की ज़रूरत है, जो सहकारिता को आगे बढ़ाएंँगे।
            • NAFCUB को शहरी ऋण सहकारी समितियों पर विशेष रूप से उनके लेखांकन सॉफ्टवेयर और उनके सामान्य उपनियमों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
            • हर शहर में एक अच्छा शहरी सहकारी बैंक होना समय और देश की ज़रूरत है। NAFCUB को सहकारी बैंकों की समस्याओं को न केवल उठाना चाहिये बल्कि उनका समाधान करना चाहिये साथ ही सममित विकास के लिये भी बेहतर काम करना चाहिये।

            विगत वर्षों के प्रश्न:

            प्रश्न: भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

            1. उनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है।
            2. वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।
            3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।

            उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

            (a) केवल 1
            (b) केवल 2 और 3
            (c) केवल 1 और 3
            (d) 1, 2 और 3