Bitcoin को करेंसी का दर्जा

Bitcoin As a Legal Currency: इस देश ने Bitcoin को बनाया ऑफिशियल करेंसी

बता दें कि अगर अल Bitcoin को करेंसी का दर्जा सल्वाडोर का यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो बाकी देश भी इसके नक्शे कदम पर चलकर बिटकॉइन को कानूनी वैध्यता दे सकते हैं. इस करेंसी को सरकार बूस्ट देगी.

By: एबीपी न्यूज, वेब डेस्क | Updated at : 07 Sep 2021 12:50 PM (IST)

Edited By: Meenakshi

El Salvador Declared Bitcoin As a Legal Currency: दुनिया भर में Bitcoin को करेंसी का दर्जा क्रिप्टोकरेंसी में भारी दिलचस्पी देखी जा रही है. अब दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिससे क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को अपने यहां कानूनी वैद्यता दे दी है. इस देश काने नाम है अल सल्वाडोर. बता दें कि अब तक किसी भी देश ने बिटकॉइन को वैद्य करेंसी का दर्जा नहीं दिया था. लेकिन, अब अल सल्वाडोर आधिकारिक Bitcoin को करेंसी का दर्जा रूप से दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता दी है.

बता दें कि इस बात की जानकारी अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नयीब बुकेले ने ट्वीट करके दी है. उन्होंने कहा कि अभी देश ने 400 बिटकॉइन खरीदें है जिसकी मार्केट प्राइस 20 मिलियन डॉलर है.

बता दें कि अगर अल सल्वाडोर का यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो बाकी देश भी इसके नक्शे कदम पर चलकर बिटकॉइन को कानूनी वैद्यता दे सकते हैं. इस करेंसी को सरकार बूस्ट देगी. पहली बार किसी भी नागरिक को 30 डॉलर करेंसी दी जाएंगी और इसकी जानकारी सल्वाडोर की नेशनल आईडी में रजिस्टर किया जाएगा. इसके साथ ही कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. अब देश में डॉलर में किए जाने वाले पेमेंट अब बिटकॉइन में भी किए जा सकेंगे.

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कई एक्सपर्ट्स ने किया फैसले का स्वागत
कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी बनाने से इकोनॉमिक एजेंटों को बिटकॉइन में पेमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए. इससे टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिलेगा. गौरतलब है कि दुनिया के बहुत से देशों में क्रिप्टोकरेंसी का क्रेज बहुत बढ़ा है. भारत में भी इसका क्रेज तेजी से बढ़ा है. देश में क्रिप्टोकरेंसी की पाबंदी के RBI के फैसले को देश की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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Published at : 07 Sep 2021 12:50 PM (IST) Tags: El Salvador Declared Bitcoin As a Legal Currency Bitcoin As a Legal Currency हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi

'Bitcoin को करेंसी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं'- संसद में क्रिप्टो पर वित्त Bitcoin को करेंसी का दर्जा मंत्री ने किया साफ

Bitcoin : सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें कि बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात है.

Bitcoin को देश में करेंसी का दर्जा देने का प्लान नहीं, सरकार ने किया स्पष्ट. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्रिप्टोकरेंसी विधेयक (cryptocurrency bill) आने की सुगबुगाहट के बीच सरकार धीरे-धीरे क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल करेंसी पर अपना रुख स्पष्ट कर रही है. सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के Bitcoin को करेंसी का दर्जा पहले दिन लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ्बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है Bitcoin को करेंसी का दर्जा जिसमें कि बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिए जाने की बात है. क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार से पूछे गए सवालों में से ये भी एक सवाल था, जिसके लिए वित्त मंत्री की ओर से सदन में लिखित जवाब फाइल किया गया था.

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इस लिखित जवाब में सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता दे दी है? इसपर वित्त मंत्री की ओर से जवाब में लिखा गया था- 'नहीं, सर.' सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या वो देश में हो रहे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है? इसपर भी उनका यही जवाब था कि सरकार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा इकट्ठा नहीं Bitcoin को करेंसी का दर्जा करती है.

इस क्वेश्चनायर में यह भी पूछा गया है कि क्या देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग वैध है और क्या क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कानूनी अनुमति मिली हुई है?

डिजिटल करेंसी पर RBI का प्रस्ताव

बता दें कि आज ही सरकार ने एक और अहम प्रस्ताव की जानकारी दी है. एक लिखित बयान में बताया गया है कि सरकार को केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से अक्टूबर में डिजिटल करेंसी को लेकर एक अहम प्रस्ताव मिला था.

सरकार ने बताया है कि रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए यानी डिजिटल करेंसी को भी 'बैंक नोट' की तरह देखा जाए. इसके लिए RBI ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. सरकार की ओर से बताया गया है कि आरबीआई ने अक्टूबर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency-CBDC) का प्रस्ताव रखा था. CBDCs- डिजिटल या वर्चुअल करेंसी- मूलत: फिएट करेंसी यानी ट्रेडिशनल करेंसी का डिजिटल रूप हैं.

आरबीआई के इस प्रस्ताव को इस कोशिश के रूप में देखा जा सकता है कि इस संशोधन से डिजिटल करेंसी का विनियमन भी बैंक नोट की तरह उसके नियंत्रण में होगा.

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Bitcoin अल-सल्वाडोर में लीगल करेंसी, क्रिप्‍टोकरंसी को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश

Bitcoin Cryptocurrency Legal Tender in El Salvador: अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन (Bitcoin) क्रिप्टोकरेंसी को लीगल करंसी का दर्जा दे दिया है. ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश है.

अल-सल्वाडोर में अमेरिकी डॉलर भी पहले की तरह लीगल करंसी बना रहेगा.

Bitcoin Cryptocurrency Legal Tender in El Salvador: क्रिप्‍टोकरंसी पर सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर (El Salvador) एक बड़ा कदम उठाया है. अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन (Bitcoin) क्रिप्टोकरेंसी को लीगल करंसी का दर्जा दे दिया है. ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश है. दुनियाभर में क्रिप्‍टोकरंसी की कानूनी फ्रेमवर्क को लेकर बहस ही चल रही है. ऐसे में अल-सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन क्रिप्‍टोकरंसी में ट्रांजैक्‍शन किया जा सकेगा.

अल-सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई. राष्ट्रपति नायिब बुकेले (Nayib Bukele) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इस ऐलान के बाद बिटक्वाइन की कीमत 33,980 डॉलर से बढ़ कर 34,398 डॉलर पर पहुंच गई. बिटकॉइन को लीगल करंसी बनाने का कानून 90 दिन में लागू हो जाएगा. बता दें कि अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने 5 जून को कहा था कि वह बिटकॉइन को देश का लीगल टेंडर बनाने के लिए जल्द ही देश के कांग्रेस में बिल पेश करेंगे.

Bitcoin: नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्‍स

राष्ट्रपति बुकेले ने सोमवार को ऐलान किया था कि देश की लीगल करंसी बन जाने के बाद Bitcoin को करेंसी का दर्जा इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल-सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की पूछताछ बढ़ गई. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बिटकॉइन और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट अब स्वतंत्र तौर पर स्थापित होने लगेंगे. कीमतों को बिटकॉइन में बताया जा सकेगा. बिटकॉइन में लेन-देन कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे. डॉलर में किए जाने वाले पेमेंट अब बिटकॉइन में भी किए जा सकेंगे.

El Salvador में बढ़ेंगे जॉब के मौके

मियामी में हुई 2021 बिटकॉइन क्रॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सरकार के इस कदम से देश में रोजगार पैदा होगा और फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर के बहुत सारे लोग इकोनॉमी की मेनस्‍ट्रीम से जुड़ेंगे. अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने आगे कहा कि देश में अमेरिकी डॉलर भी पहले की तरह लीगल करंसी बना रहेगा Bitcoin को करेंसी का दर्जा और बिटकॉइन का इस्‍तेमाल ऑप्‍शनल रहेगा. बता दें, अल सल्‍वाडोर को पिछले साल रेमिटेंस के रूप में 6 अरब डॉलर मिले थे. यह देश की जीडीपी का करीब 16 फीसदी है. बुकेले का कहना है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्‍यता से विदेश में रह रहे हमारे रेजिडेंट्स के लिए पैसे भेजने की लागत कम होगी.

क्या भारत में Cryptocurrency कभी नहीं बन पाएगी नोट वाली करेंसी, जानिए अब क्या है सरकार की तैयारी

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर फिलहाल कोई कानून नहीं है और ना ही कोई सिस्टम है, ऐसे में सरकार का स्टैंड भी काफी क्लियर है. जिस तरह से लेन-देन के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है, वो दर्जा सरकार क्रिप्टो को देने के लिए तैयार नहीं है

TV9 Bharatvarsh | Edited By: अंकित त्यागी

Updated on: Nov 23, 2021 | 1:14 PM

पिछले कुछ समय से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)शब्द काफी चर्चा में है. वहीं, लोगों का रुझान भी इस तरफ लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)के बारे में हर छोटी जानकारी आपको पता होनी बेहद जरूरी है. बता दें, क्रिप्टोकरेंसी एक वर्चुअल करेंसी है. आसान शब्दों में कहें तो क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल कैश (Digital Money)प्रणाली है. और इसका कोई फिजिकल एग्जीस्टेंस नहीं होता यानी की यह नोट और सिक्कों की तरह आपके हाथ में नहीं है. वहीं, यह कम्प्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है जो सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है.

बता दें, सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा मुल्‍क अल सल्‍वाडोर में क्रिप्‍टोकरंसी को सितंबर में लीगल टेंडर यानी आध‍िकार‍िक मुद्रा बना द‍िया था. अल सल्वाडोर ऐसा देश है जहां क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल आप लेनदेन और खरीद-फरोख्त में कर सकते हैं. दरअसल अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना भी बना ली है. लेकिन क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)कभी नोट वाली करेंसी नहीं बन पाएगी?

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है?

भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)को लेकर फिलहाल कोई कानून नहीं है और ना ही कोई सिस्टम है, ऐसे में सरकार का स्टैंड भी काफी क्लियर है. खबरों के मुताबिक फिलहाल सरकार का क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दर्जा देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति के क्या-क्या मायने है.

– जिस तरह रुपये का इस्तेमाल होता है, वो दर्जा सरकार क्रिप्टो को देने के लिए तैयार नहीं है – आने वाले Bitcoin को करेंसी का दर्जा समय में क्रिप्टोकरेंसी देकर लेनदेन या दूसरे ट्रांसजैक्शन कर पाना अभी मुमकिन नहीं है – फिलहाल सरकार का क्रिप्टोकरेंसी को दर्जा देने का कोई इरादा नहीं है

अगर सरकार का क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दर्जा देने का इरादा नहीं है, तो ऐसे में आप भी बस क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाकर रिटर्न पाने की उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि जबतक इसे दर्जा नहीं मिलता. इसे रुपये की तरह लेनदेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक ला सकती है. ऐसे में सरकार इसपर प्रतिबंध तो नहीं लगाएगी, लेकिन इसे कड़े नियमों के दायरे में लाने की जरूर कोशिशें होगी.

इस साल रजिस्टर्ड हुई 100 कंपनियां

खबर के मुताबिक, भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अलग-अलग सेवाएं देने वाली कंपनियों की संख्या 400 के करीब पहुंच गई है. जिसमें 100 कंपनियां इसी साल रजिस्टर्ड हुई है. बता दें, पिछले साल के मुकाबले में इस साल के शुरुआती 6 महीनों में क्रिप्टोकरेंसी में फंडिंग में 73 प्रतिशत का भारी उछाल आया है. इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी में औसत निवेश पिछले साल 6,000-8,000 रुपये के मुकाबले बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच गया है.

दरअसल क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल अब साइबर क्राइम में भी होने लगा है, क्योंकि इसको आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है. इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और साइबर ठग इसे एक आसान जरिया मानते हैं. इसमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड या बैंक जैसा कोई मध्यस्थ नहीं होता, तो पता लगाना मुमकिन नहीं हैं.