उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता
मुक्त बाजार के बाजार से अर्ध-संरक्षित या संरक्षित बाजार में जाने का मतलब यह है कि अब तक जो भी बनाया गया है, वह देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए कल तक के फायदे को नकारता है।उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता
HINDI QUIZ 25.11.2022
1. भारत और ऑस्ट्रेलिया अब जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने वाले है. हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इसको मंजूरी दे दी है.
2. अब इस समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुक्त व्यापार के रास्ते खुल गए है.
3. भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ पर संसद की मंजूरी के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस ने इस बारे में जानकारी दी है.
उपर्युक्त दिया उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता गया कौन सा कथन सही हैं ?
A. 1 और 2 सही हैं
B. 1 और 3 सही हैं
C. 2 और 3 सही हैं
D. उपर्युक्त सभी सही हैं
15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को ‘गांधी मंडेला’ पुरस्कार से सम्मानित किया।
India-Aus FTA: भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार सौदे से 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी, बोले- पीयूष गोयल
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जो विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में निर्माण को उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस व्यापार समझौते से 10 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी। उन्होंने कहा "इस व्यापार समझौते से श्रम-गहन क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे भारत में कम से कम 10 लाख नौकरियों के अतिरिक्त रोजगार सृजित होने के साथ-साथ निवेश के पर्याप्त अवसर पैदा होने और स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसी तरह, यह भारतीयों के लिए नौकरी के बेहतर अवसर प्रदान करेगा।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आदान-प्रदान में वृद्धि हुई है।
गोयल ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को पारित करने की घोषणा की है और अगले पांच से छह वर्षों में दोनों देशों के बीच उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार का प्रारंभिक आकार लगभग 45-50 अरब डॉलर उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता तक जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई संसद की ओर से समझौते को मंजूरी दिए जाने के बाद व्यापार सौदे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि इस सौदे के तहत ऑस्ट्रेलिया टैरिफ लाइनों पर 100 प्रतिशत शुल्क समाप्त कर देगा।
World Hindi: भारत के साथ व्यापार समझौता आगे बढ़ाएगा ऑस्ट्रेलिया, संसद में पेश किया गया विधेयक
Published: November 22, 2022 2:25 PM IST
World Hindi News: भारत और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस संबंध में विधेयक पेश किया गया. ऑस्ट्रेलियाई सरकार मौजूदा साल में ही दोनों समझौतों को पूरा करने पर जोर देर रही है. ये दोनों विधेयक ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीनी बाजार के अस्थिर होने चलते भारत के साथ निर्यात में विविधता लाना जरूरी है, जबकि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ को छोड़ने के बाद उसके साथ नया द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी हो गया है.
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विधेयक सोमवार को आसानी से प्रतिनिधि सभा में पारित हो गए. सरकार को उम्मीद है कि सीनेट में भी ये विधेयक पारित हो जाएंगे. व्यापार उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता मंत्री डॉन फैरेल ने कहा कि भारत ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है. उन्होंने कहा, ‘भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध सरकार की व्यापार विविधीकरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.’
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता है. भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता है. समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है.
इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं, जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था. (भाषा)
ऋषि सुनक ने संसद में कहा- बहुत जल्द होगा भारत के साथ उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता मुक्त व्यापार समझौता, PM Modi के साथ हुई है वार्ता
प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि उनकी सरकार भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए संकल्पबद्ध है। यह समझौता जितनी जल्द संभव होगा, किया जाएगा। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता सुनक ने यह बयान इंडोनेशिया में जी 20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वार्ता के बाद लंदन लौटने पर दिया है। मालूम हो कि ब्रेक्जिट (यूरोपीय संघ से अलगाव) के बाद से ब्रिटिश सरकार भारत के साथ एफटीए के लिए प्रयासरत है। इस सिलसिले में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत अक्टूबर में पूरी हो चुकी है।
पीएम मोदी से हुई है एफटीए पर चर्चा
प्रधानमंत्री सुनक ने जी 20 देशों के सम्मेलन से लौटने के बाद उसमें हुई चर्चा से संसद को अवगत कराते हुए एफटीए पर यह बात कही। उन्होंने बताया कि सम्मेलन से इतर उनकी प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता हुई जिसमें एफटीए पर भी उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर और सत्तापक्ष के कई सांसदों ने उनसे एफटीए के लिए समयसीमा के बारे में पूछा। पूछा कि यह समझौता कब तक हो जाएगा।
कनाडा और मैक्सिको के साथ अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर किए नाफ्टा मुक्त व्यापार समझौते पर क्या हो रहा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार के लिए हस्ताक्षरित नियमों को बदलना चाहता है, जिसमें वे कनाडा और मैक्सिको, तथाकथित नाफ्टा (उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता) के साथ भाग लेते हैं, लेकिन, इस परिवर्तन को मुक्त बाजार की सभी मान्यताओं से इनकार करते हुए बातचीत की जा रही है। और प्रतिस्पर्धा है कि हमेशा अमेरिकी आर्थिक और वित्तीय नीति की विशेषता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुक्त व्यापार के प्रतिमान पर अन्य देशों के साथ संबंधों में अपनी सभी राजनीतिक और आर्थिक कार्रवाई की है।