क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है

इसलिए जो लोग इन जैसी cryptocurrency पर काम कर रहे है, निवेश कर रहे है, उनको अब सावधान होने की जरुरत है.

Budget 2022: भारत में Crypto पर देना होगा 30% टैक्स

भारत में Cryptocurrency को लेकर काफी कश्मकश का माहौल रहा है। क्रिप्टोकरेंसी में इनवेस्ट कर चुके और Invest करने के इच्छुक लोग हमेशा इस बात को लेकर चर्चा करते रहते हैं कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी होगी या नहीं, भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य क्या है ? क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंधित है या फिर क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी बंद हो जाएगी ? इस तरह के कई प्रश्नों की वजह से क्रिप्टोकरेंसी में इनवेस्ट (Invest in Cryptocurrency in India) करने वाले नए लोगों को काफी हिचकिचाहट होती थी और Invest कर चुके लोगों को नुकसान का डर सताता था, लेकिन Budget 2022 ने इस डर को काफी हद तक कम करने का काम किया है। साथ ही बजट 2022 में अप्रत्यक्ष (Indirectly) रूप से ये भी संदेश दे दिया गया है कि भारत में डिजिटल करेंसी का भविष्य (Digital Currency in India) काफी उज्जवल होने की उम्मीद है और भारत के लोग भी Cryptocurrency में बिना किसी डर के इनवेस्ट कर सकते हैं। हालांकि कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बोल रही है। यहां ये मानना भी जल्दबाजी होगी कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी है।

भारत में क्रिप्टो टैक्स कब लागू होगा – When crypto tax start in india

सभी जानते हैं कि हर साल 31 मार्च को Financial Year खत्म होता है और 1 से अप्रैल से नया कारोबारी साल शुरू होता है। भारत में क्रिप्टो टैक्स (Crypto Tax in india) 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2022 में क्रिप्टो टैक्स (Crypto Tax in India) में प्रस्ताव देते हुए कहा कि Cryptocurrency सहित NFT और सभी टोकन डिजिटल एसेट्स (Token Digital Assets) के दायरे में आते हैं। फिलहाल क्रिप्टोकरेंसी सहित सभी डिजिटल एसेट्स सेंट्ल बैंक (Central Bank) के फ्रेमवर्क में आते क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है ही नहीं हैं।

आप लोगों को ये बात जानकर भी खुशी होगी कि भारत की डिजिटल करेंसी (India’s Digital Currency – Digital Rupee) भी आने वाली है। बजट 2022 के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी (RBI Digital Rupee – RBI Digital Currency) आने वाली है। नियमों के अनुसार देखा जाए तो Budget 2022 के इन सभी नियमों में पहले कैबिनेट की मुहर लगेगी। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो टैक्स सहित बजट 2022 के सभी नियम लागू होंगे।

क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी हो गई ? – Is Cryptocurrency Legal in India ?

भारत में क्रिप्टो टैक्स (Crypto Tax in India) लागू होने का ये मतलब नहीं है कि इंडिया में क्रिप्टोंकरेंसी लीगल (Cryptocurrency Legal in India) हो गई है। बजट 2022 में क्रिप्टो टैक्स (Crypto Tax in India) नियम आने से लोग ये सोचने लगे हैं कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी लीगल हो गई हैं, जबकि कई लोग सोच रहे हैं कि क्रिप्टो टैक्स (Crypto Tax) लगाकर भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency in India) को लीगल कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अभी भी भारत में क्रिप्टोकरेंसी वैध नहीं है। (Cryptocurrency not legal in India) क्योंकि भारत में उसी Currency को लीगल/कानूनी/वैध माना जाता है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। बिटकॉइन (Bitcoin) हो या कोई अन्य क्रिप्टोकरेंसी, इसे आरबीआई (RBI) ने जारी नहीं किया है और न ही वैधता दी है, इसलिए भारत में बिटकॉइन (Bitcoin in India) या अन्य क्रिप्टोकरेंसी लीगल नहीं है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी की वैधता के बारे में अभी सरकार में चर्चा चल रही है। फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जल्द निर्णय आने की उम्मीद भी है।

क्या बिटकॉइन भारत में लीगल है या नहीं - Is Bitcoin Legal In India

जो लोग बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते है उनको एक ही सवाल मन में आता है, की क्या हमारे भारत में बिटकॉइन वैध माने जाते है या नहीं?

क्या कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने :

मंगलवार 2 जनवरी 2018 वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में कहा की भारत में कानूनी मुद्रा के रूप में बिटकॉइन की स्वीकृति से इनकार किया है. जेटली जी ने कहा है कि भारत में बिटकॉइन एक कानूनी निविदा नहीं है.

जेटली जी ने ये भी कहा की भारत में कुल 11 crypto currency exchanges है. सरकार के पैनल भारत में crypto currency से निपटने की एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं , जेटली ने कहा.

जेटली जी ने कहा की “ सरकार विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि बाद में ये तय किया जाए की इसके बारे में क्या कदम उठाने है”.

बिटकॉइन का मूल्य पिछले साल दिसंबर में 19000 डॉलर पार कर गया. और आज इसकी कीमत हमारे इंडियन रुपस में 10 , 59015 है.

ये एक आभासी मुद्रा है, जिसका लेन देंन इन्टरनेट के माध्यम से होता है. इस प्रकार की कई cryptocurrency दुनिया में मौजूद है. इस प्रकार की 700+ से भी ऊपर आभासी मुद्राए पुरे विश्व में चल रही है.

भारत में बिटकॉइन का भविष्य क्या है? [2021] | Future of Bitcoin in India Hindi

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 मई को बैंकों से कहा कि वे अपने 2018 के आदेश का हवाला न दें, जो क्रिप्टोकरेंसी में काम करने वाले ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं से इनकार करने का कारण है. RBI ने कहा कि उसके 2018 के आदेश को मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और बैंकों के लिए अब इस आदेश का हवाला देना अनुचित होगा – Future of Bitcoin in India Hindi.

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा कि वे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की रोकथाम से जुड़े नियमों के तहत क्रिप्टोकुरेंसी व्यापारियों पर अन्य उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को जारी रखें.

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भारत में बिटकॉइन का भविष्य क्या है? – Future of Bitcoin in India Hindi

मुझे लगता है की अगर दुनिया के बड़े बड़े देश इसे अपनाएंगे तो अंततः भारत को भी बिटकॉइन को अपनाना होगा क्यूंकि भारत भी दुनिया के साथ नयी टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहेगा लेकिन भारत सरकार इसपर नए कानून जरूर लागू करेगा – Future of Bitcoin in India Hindi.

अप्रैल 2018 में, RBI ने एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि क्रिप्टोकरेंसी में काम करने वाले ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की अनुमति नहीं है. निजी पार्टियों द्वारा जारी आभासी मुद्राओं की वैधता के बारे में आरबीआई के अधिकारियों के बीच संदेह के वर्षों के बाद सर्कुलर आया.

केंद्रीय बैंक ने बार-बार उन जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है जो इन अनियमित निजी मुद्राओं से निवेशकों और वित्तीय प्रणाली (financial system) को प्रभावित करते हैं. बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन की सुविधा से रोककर, आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी में किसी भी महत्वपूर्ण रुपये के निवेश पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया.

SC ने RBI क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है के 2018 के आदेश को बैंकों को क्यों उलट दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आरबीआई पर अपने फैसले में आरबीआई के 2018 के सर्कुलर को पलट दिया. SC ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है खरीद या बिक्री पर RBI इन मुद्राओं के व्यापार पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता है. अदालत ने महसूस किया कि इस तरह के प्रतिबंध नागरिकों के किसी भी व्यापार को करने के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे जिसे कानून के तहत वैध माना जाता है.

नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने RBI के आदेश को पलटते हुए बस इतना कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर भारी प्रतिबंध लगाने के लिए फिलहाल कोई कानूनी आधार नहीं है. एक बार संसद में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित होने के बाद, अदालत भविष्य में इस विचार को नहीं रख सकती है. दूसरी ओर, आरबीआई को मौजूदा स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है क्योंकि कुछ बैंकों ने हाल ही में ग्राहकों को क्रिप्टोकुरेंसी में काम करने से रोकने के लिए 2018 के परिपत्र (जो अब शून्य है) का हवाला दिया है.

भारत में बिटकॉइन का भविष्य क्या है?

क्रिप्टोक्यूरेंसी संशयवादियों का कहना है कि दुनिया भर की सरकारें अंततः सभी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा देंगी. उनका तर्क है कि सरकारें और उनके केंद्रीय बैंक पैसे पर अपनी एकाधिकार शक्ति को कमजोर नहीं होने देंगे.

भारत सरकार इस मामले पर परस्पर विरोधी संकेत देती रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में कहा था कि देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं होगा. लेकिन केंद्र जल्द ही आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 के क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन (Law) को पेश करने की योजना बना रहा है, जिसमें कहा गया क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है है कि सभी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधान हैं. इस प्रकार, भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य अभी भी अधर में है – Future of Bitcoin in India Hindi.

SC ने क्रिप्टोकरेंसी से हटाया बैन, अब सभी बैंक Bitcoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन कर सकते हैं शुरू

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय दिया और इसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। यानी अब देश के सभी बैंक बिटकॉइंस जैसी क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन शुरू कर सकते हैं। बता दें कि आरबीआई ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टोकरेंसी कारोबार को बैन दिया था।

5 अप्रैल, 2018 को आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि क्रिप्टो मुद्राओं और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के रूप में इसे संदर्भित किया गया है, जो उपभोक्ता संरक्षण, बाजार की अखंडता और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है। आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

RBI डिजिटल रुपया “सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)” क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होने के कारण इसे किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है यानी यह डिसेंट्रलाइज है। इस कारण से, क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने का विचार किया, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)” के रूप में जाना जाएगा।

यह डिजिटल मुद्रा या रुपया पैसों का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जिसका उपयोग ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से संपर्क रहित लेनदेन करने के लिए किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2022 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के रूप में जाना जाएगा।

एक ऐसी करेंसी जो पूरी तरह से डिजिटल होगी इसे वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल मनी भी कहा जा सकता है क्योंकि यह आपके वॉलेट क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है या हाथ में नहीं दिखेगी लेकिन काम वर्तमान फिजिकल करेंसी जैसा करेंगी।

डिजिटल रुपया क्रिप्टोकरेंसी से कैसे अलग है?

आरबीआई की डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी के बीच मुख्य अंतर यह है कि आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को केंद्रीकृत किया जाएगा यानी इस पर भारत सरकार पर पूर्ण नियंत्रण होगा। जबकि, क्रिप्टो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक विकेन्द्रीकृत मंच है जिसे किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

डिजिटल रुपये को बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टोकरेंसी से इस मायने में अलग माना जाएगा कि यह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इस डिजिटल रुपये को भौतिक रुपये के बराबर माना जाएगा।

डिजिटल रुपया एक वैध मुद्रा मानी जाएगी जबकि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को आभासी संपत्ति यानी virtual assets मान लिया गया है, क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है जिसका अर्थ है कि इन मुद्राओं को कानूनी निविदा (Legal Tender) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्या क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए 30% टैक्स में डिजिटल रुपया शामिल है?

नहीं, आरबीआई डिजिटल रुपया यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) 30% टैक्स से मुक्त है। इसके विपरीत, किसी भी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर 30% कर लगाया जाएगा।

सरकार ने टैक्स लगाकर क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है इनडायरेक्ट (अप्रत्यक्ष) रूप से भारत में क्रिप्टोकरंसी को मान्यता प्रदान कर दी है।

अगर आप किसी भी तरह की क्रिप्टोकरेंसी से क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है क्या क्रिप्टोकरेंसी कानुनी रुप से वैध है कमाई कर रहे हैं तो आप 30% टैक्स देकर इसे व्हाइट मनी में बदल सकते हैं।

केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएं दो रूपों में आती हैं: 1. थोक सीबीडीसी (Wholesale CBDCs) और 2. खुदरा सीबीडीसी (Retail CBDCs)।

थोक सीबीडीसी केंद्रीय बैंक के भंडार की तरह हैं। केंद्रीय बैंक इसका उपयोग धन जमा करने या अंतरबैंक हस्तांतरण को निपटाने के लिए करेंगा।

खुदरा सीबीडीसी केवल उपभोक्ताओं और कंपनियों की ओर से संस्थागत सरकार समर्थित डिजिटल मुद्राओं के समान हैं। खुदरा सीबीडीसी मध्यस्थ जोखिम को खत्म करेंगे।