मुद्रा बोर्ड

अबू धाबी में आयोजित पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस, अपूर्वा चंद्रा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया

तीन दिवसीय (15-17 नवंबर) पहली विश्व मीडिया कांग्रेस 15 नवंबर 2022 को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुई। सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी कांग्रेस का आयोजन एडीएनईसी समूह द्वारा अमीरात समाचार एजेंसी (डब्ल्यूएएम) के साथ साझेदारी में किया गया है।

विश्व मीडिया कांग्रेस का विषय: मीडिया उद्योग के भविष्य को आकार देना

ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के लॉन्च संस्करण में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि और मीडिया से संबंधित कंपनियां भाग ले रही हैं।

भारत का प्रतिनिधित्व सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने किया।ग्लोबल मीडिया कांग्रेस को संबोधित करते हुए अपूर्व चंद्रा ने कहा कि कहा कि भारत मीडिया की एक समृद्ध परंपरा वाला देश है जिसमें 897 टेलीविजन चैनल शामिल हैं। इन टेलीविजन चैनलों में से 350 से अधिक समाचार चैनल हैं और 80 हजार से अधिक समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

• यह अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास खैमाह, अजमैन, फुजैराह, उम्म-अल-क्वैन के सात अमीरातों का एक संघ है। यह एक अरब देश है।
• अबू धाबी अमीरात में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के तेल कारोबार का केंद्र है।
• यह अरब प्रायद्वीप में पश्चिम एशिया/दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है।
• संयुक्त अरब अमीरात मुद्रा बोर्ड अपने वर्तमान स्वरूप में 1971 में अस्तित्व में आया।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी :अबू धाबी

मुद्रा: अमीरात दिरहम

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वह अबू धाबी के राजा और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।

One India One Gold Rate: केरल पेश करेगा एकसमान सोने की कीमत, आपको कैसे होगा फायदा?

डीएनए हिंदी: केरल 'वन इंडिया, वन गोल्ड रेट' (One India One Gold Rate) नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. नतीजतन, बैंक दरों के आधार पर सोने की एक समान कीमतें (Gold Prices) अब राज्य में उपलब्ध होंगी. यह 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने पर भी लागू होगा. यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर शादी के मौसम यानी कि अक्टूबर और मार्च के दौरान सोने की मांग बढ़ जाती है.

इसके अलावा, यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि दक्षिण भारत में भारत की कुल सोने की खपत का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है और इसका एक तिहाई केरल में ही खपत होता है. एनएसएसओ (NSSO) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, केरल में सभी भारतीय राज्यों में सोने के गहनों पर सबसे अधिक मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) है.

सोने की कीमतें कैसे तय होती हैं?

कुछ प्रमुख मौलिक चालक सोने की दरों को निर्धारित करने में मदद करते हैं. वे इस प्रकार हैं:

• अन्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और इन वस्तुओं की मांग.
• अमेरिका और वैश्विक मुद्रास्फीति जो बढ़ती मुद्रा आपूर्ति से प्रेरित है.
• केंद्रीय बैंक की गतिविधियां जैसे मनी प्रिंटिंग, सोने की खरीद और बिक्री.
• मांग और आपूर्ति के रूप में उत्पादन या मांग या सूची सूत्र का उपयोग करना.

सोने की कीमतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्यों होती हैं?

संबंधित राज्यों में स्वर्ण संघों (Gold Associations) द्वारा तय की गई दर के आधार पर सोने की दर अलग-अलग होती है. ज्वैलर्स भी अक्सर एक ही राज्य में सोने की अलग-अलग दरें वसूलते हैं.

मुद्रा विनिमय दरों (Currency Exchange मुद्रा बोर्ड Rates), उत्पाद शुल्क (Excise Duty), राज्य करों (State Taxes) और ज्वैलर्स के मेकिंग चार्ज (Making Charges of Jewellers) के कारण ये कीमतें प्रतिदिन बदलती हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं.

सोने की कीमतों में एकरूपता पर केरल के फैसले से उपभोक्ताओं को कैसे फायदा होगा?

सोने की कीमतों की एकरूपता पर यह निर्णय ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन (All Kerala Gold and Silver Merchants Association) के प्रमुख सदस्यों द्वारा लिया गया था जो सोने के लिए बोर्ड दर निर्धारित करता है.

यह उम्मीद की जाती है कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds), जॉयआलुक्कास (Joyalukkas) और कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) जैसे केरल स्थित प्रमुख ज्वैलर्स बैंक दर के आधार पर उपभोक्ताओं को एक समान सोने की दर की पेशकश करेंगे.

मालाबार समूह के अध्यक्ष एमपी अहमद ने पीटीआई को बताया कि "ज्यादातर राज्यों में, सोने की कीमत बैंक दर से 150-300 रुपये प्रति ग्राम अधिक है. हालांकि केरल में, किसी विशेष दिन पर ही सोना अलग-अलग कीमतों पर बेचा जाता है. बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत उपभोक्ताओं को एक उचित और पारदर्शी मूल्य पर सोना खरीदने का अवसर प्रदान करेगी." बता दें देशभर में सोना, जीएसटी और आयात शुल्क सहित अन्य करों पर बैंक दरें एक समान हैं.

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41th IITF: प्रगति मैदान में कॉयर बोर्ड की प्रदर्शनी का आयोजन

नई दिल्ली: दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7 E में, कॉयर बोर्ड की प्रदर्शनी में कॉयर श्रमिकों के कौशल और शिल्प कौशल द्वारा विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित और हस्तशिल्प उत्पादों जैसे खिलौने, आभूषण आदि को दिखाया गया है।

मंडप में प्रदर्शित वस्तुओं में हथकरघा कॉयर मैट, मैटिंग्स, कालीन, कॉयर जियो-टेक्सटाइल, पावरलूम कॉयर मैटिंग्स जैसे पारंपरिक कॉयर उत्पाद शामिल हैं।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (MSME) नारायण राणे ने MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की उपस्थिति में 15.11.2022 को 'कॉयर मंडप' का उद्घाटन किया, जो "वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल" थीम से प्रेरित है। इस अवसर पर मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

राणे ने कॉयर बोर्ड के विभिन्न स्टॉल का दौरा किया और विक्रेताओं के साथ बातचीत की। नारायण राणे ने कहा कि यह मेला MSME उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं, एससी/एसटी और आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को अपने कौशल/उत्पादों को प्रदर्शित करने, विकास के नए अवसर पैदा करने और आत्मनिर्भर होने का अवसर प्रदान करेगा।

अमेरिका ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटाया

अमेरिका ने शुक्रवार को भारत समेत चार अन्य देशों को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस (संसद) मुद्रा बोर्ड को सौंपी अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारत, इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को सूची मुद्रा बोर्ड से हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन देशों को सूची से हटा दिया गया है, वे लगातार दो बार तीन मानदंडों में से केवल एक को पूरा कर पाए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस साल जून में अपने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष के कारण भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की निगरानी सूची में रखा था। महामारी की शुरुआत के बाद से यह तीसरी बार था जब भारत सूची में आया था।

क्या है मुद्रा निगरानी सूची?

भारत पिछले दो साल से अमेरिकी मुद्रा निगरानी सूची में था। अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह लिस्ट तैयार करता है। इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा को लेकर गतिविधियों तथा वृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नजर रखी जाती है।

भारत यात्रा पर हैं अमेरिकी वित्त मंत्री

बता दें कि अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से ऐसे समय में हटाया है जब उसकी वित्त मंत्री भारत के दौरे पर हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने अपनी भारत यात्रा के साथ शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। इसी दिन अमेरिका के वित्त विभाग ने यह कदम उठाया है।

चीन को झटका

वित्त विभाग ने संसद को अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान सात देश हैं जो मौजूदा निगरानी सूची में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों को सूची से हटाया गया है उन्होंने लगातार दो रिपोर्ट में तीन में से सिर्फ एक मानदंड पूरा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने विदेशी विनिमय हस्तक्षेप को प्रकाशित करने में विफल रहा है। इसके अलावा चीन अपनी विनिमय दर तंत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते वित्त विभाग की नजदीकी निगरानी में है।

विदेशी मुद्रा बोर्ड

फ़ॉरेक्स बोर्ड होम फर्निशिंग के लिए एक प्रकार की नई सामग्री है, जैसे फर्नीचर, कैबिनेट, डेस्क कुर्सी और भवन, असबाब, विज्ञापन, परिवहन और प्रदर्शनी, आदि। यह गर्मी योग्‍य, सीसा रहित, मंद मंद, जल प्रतिकारक, रासायनिक प्रतिरोध है , हल्के अभी तक कठोर और टिकाऊ।

ब्लैक फॉरेक्स बोर्ड

ब्लैक फॉरेक्स बोर्ड एक तरह का होता है, जो मुख्य रूप से लकड़ी, लकड़ी के फाइबर, प्लांट फाइबर) से बना होता है, जो ऊष्मा के बाहर निकालने वाले मोल्ड उपकरण के मिश्रण के बाद सामग्री और थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर सामग्री (प्लास्टिक) और प्रसंस्करण एड्स आदि के आधार पर बनता है। टेक ग्रीन पर्यावरण संरक्षण सामग्री, प्रदर्शन और लकड़ी और प्लास्टिक दोनों की विशेषताएं, एक नए प्रकार की मिश्रित लकड़ी और प्लास्टिक सामग्री को प्रतिस्थापित कर सकती हैं।

व्हाइट फॉरेक्स बोर्ड

व्हाइट फॉरेक्स बोर्ड एक नई प्रकार की उच्च-तकनीकी ग्रीन पर्यावरण संरक्षण निर्माण सामग्री है, यह पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के साथ मुख्य कच्चे माल के रूप में, विभिन्न योजक जोड़ने के बाद, मेरी कंपनी की नवीनतम पेटेंट प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करता है। इसकी सतह को शियाकई मुद्रित किया जा सकता है, इसे लेपित किया जा सकता है या विभिन्न रंगों में बनाया जा सकता है, लौ मंदक, नमीरोधी, एसिड और क्षार प्रतिरोधी, लंबे समय से सेवा जीवन, उच्च शक्ति, गैर विषैले, एंटी-एजिंग क्षमता मजबूत, गर्म बनाने आदि के साथ हो सकता है। ।

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