आरओआई क्या है?
10 रुपए है एक RTI आवेदन का शुल्क
एप्लिकेशन फाइल करने वाला निर्धारित शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/वीजा या यूपीआई के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है. प्रति आरटीआई आवेदन शुल्क ₹10 है.
सूचना का अधिकार
(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड – विभाग भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं विनियमों का अनुपालन करता है। महत्वपूर्ण मदों के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड आरएफडी 2014-15 में दर्शाए गए हैं। आरएफडी 2014-15 में दर्शाए गए हैं।
(v) उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन या अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और रिकार्डों में भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है।
(vi) उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों पर एक विवरण
(vii) अपनी नीतियां बनाने के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व से या उसके कार्यान्वयन से मौजूदा किसी व्यवस्था का विवरण – विभागीय कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है जिनके साथ समय-समय पर बैठकों/सम्मेलनों आदि में परामर्श किया जाता है।
आरटीआई पर चलेगी कैंची, निजता के बहाने अटकेगी सूचना
जयपुर। निजता के संरक्षण को लेकर लंबी चुप्पी के बाद केन्द्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक का मसौदा जारी कर दिया है। विधेयक में निजता को संरक्षण के नाम पर सूचना का अधिकार आरटीआई में संशोधन का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसको लेकर सूचना का अधिकार कानून के लिए संघर्षरत रहे कार्यकर्ताओं की चेतावनी है कि संशोधन के नाम पर आरटीआई को कमजोर करने का प्रयास हुआ तो जबरदस्त विरोध होगा। इन कार्यकर्ताओं को अंदेशा है कि लोक सूचना अधिकारी को ऐसा अधिकार दिया तो 80 फीसदी सूचनाएं मिल ही नहीं पाएंगी।
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक के मसौदे की धारा 30(2) में आरटीआई अधिनियम की धारा 8(जे) में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके जरिए आरटीआई में व्यक्तिगत जानकारी देने पर पाबंदी लगाई जाएगी। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (जे) में कहा है कि व्यक्तिगत आरओआई क्या है? सूचना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, यदि उस सूचना का जनहित से कोई संबंध नहीं है। सूचना जनहित में होने पर लोक सूचना अधिकारी को गोपनीयता के तर्क को खारिज करने का अधिकार दिया गया है। ।
rtionline.up.gov.in, ऑनलाइन RTI में आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक आरओआई क्या है? वेबसाइट https://rtionline.up.gov.in/ को ओपन करना होगा |
- वेबसाइट खोलते ही आपके सामने इस तरह का होम पेज खुल कर आ जायेगा |
- नए आवेदन के लिए होम पेज पर SUBMIT REQUEST टैब पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जायेंगे जहा पर आपको कुछ गाइड लाइन लिखी हुई दिखेंगी |
- इन्हे अच्छी तरह से पढ़ कर सबसे निचे बने एक बॉक्स में टिक कर दे |
आरटीआई शिकायत की स्थिति जानने के लिए | RTI Online Status Check
- आवेदन की स्थिति को जानने के लिए आपको इस वेबसाइट https://rtionline.gov.in/request/status.php को खोलना होगा |
- आपके सामने एक पेज खुल कर आ जायेगा |
- इस पेज में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा Email ID को डालना होगा और दिए गए कैप्चा कोड को भरे फिर SUBMIT BUTTON पर क्लिक कर दे |
- आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी और आपके आवेदन में क्या कार्यवाही हुई है, उसका पूरा डाटा आपको प्रदान हो जायेगा
- इस प्रक्रिया के माध्यम से आप सरलता से आप आटीईआआई (RTI) दाखिल कर सकते है |
आरटीआई सहायता नम्बर (RTI Helpline Number)
RTI से सम्बंधित अन्य जानकारीके लिए पोर्टल पर जारी हेल्पलाइन नम्बर की भी सहायता लें सकते है | इसकी जानकारी इस प्रकार है:-
Supreme Court RTI Online Portal: शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई पोर्टल, ऑनलाइन मिलेंगे अब जवाब
Supreme Court
gnttv.com
- नई दिल्ली ,
- 25 नवंबर 2022,
- (Updated 25 नवंबर 2022, 12:59 PM IST)
मंगलवार को एक्टिवेट हुआ था टेस्ट वर्जन
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से नागरिक अदालत से संबंधित मामलों के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल कर सकते हैं.
पोर्टल का उपयोग केवल भारतीय नागरिकों द्वारा आवेदन दाखिल करने, प्रथम अपील करने और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग को लेकर कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं.
मंगलवार को एक्टिवेट हुआ था टेस्ट वर्जन
इस हफ्ते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पोर्टल का टेस्ट वर्जन एक्टिवेट किया था. गुरुवार सुबह 10:30 बजे मामलों की सुनवाई शुरू करने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की थी कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल जल्द ही सक्रिय होगा.
आपको बता दें कि पोर्टल का उपयोग केवल भारतीय नागरिकों द्वारा आरटीआई आवेदन दाखिल करने, प्रथम अपील करने और शुल्क, नकल शुल्क आदि आरओआई क्या है? का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है.